कौशल विकास घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को मिली अंतरिम जमानत

अमरावती : आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाले के मामले में मंगलवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई। उन्हें चार सप्ताह के लिए जमानत दी गई है।

नायडू को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह राजमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

जमानत मिलने के बाद नायडू ने कहा, "मैं अपने समर्थकों और सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। मैं 45 साल के अपने राजनीतिक करियर में कभी भी गलत नहीं किया हूं और न ही मैं किसी को गलत करने दूंगा।"

टीडीपी ने नायडू की जमानत को एक बड़ी जीत बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस सरकार नायडू को परेशान करने के लिए इस मामले का इस्तेमाल कर रही थी।

नायडू की गिरफ्तारी की निंदा

इस बीच, आंध्र प्रदेश भाजपा प्रमुख दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने नायडू की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि नायडू की गिरफ्तारी उचित तरीके से नहीं की गई थी।

पुरंदेश्वरी ने कहा, "हम चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत देने के (आंध्र प्रदेश) उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। हम उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हैं क्योंकि यह उचित तरीके से नहीं किया गया था। एफआईआर में उनका नाम जोड़े बिना गिरफ्तारी का तरीका भी उचित तरीका नहीं है। लेकिन, अंतरिम जमानत मिलना एक अच्छा संकेत है।"

जमानत की शर्तें

नायडू को 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है। उन्हें अस्पताल में अपने मेडिकल चेक-अप के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का आदेश दिया गया है। उन्हें मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग नहीं लेने का आदेश दिया गया है।

क्या है कौशल विकास घोटाला?

कौशल विकास घोटाला एक कथित घोटाला है, जिसमें आरोप है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कौशल विकास केंद्रों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये का घोटाला किया था। नायडू को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।